छात्रवृत्ति घोटाला: शासन की दरियादिली पर उठे सवाल, जेल जाने पर भी संयुक्त निदेशक का निलंबन नहीं! 

14 नवंबर को नौटियाल की न्यायिक अभिरक्षा की अवधि पूरी हो जाएगी। शासन की इस हीलाहवाली पर सवाल उठने लगे हैं। उधर, अपर सचिव (समाज कल्याण) डॉ.राम विलास यादव का कहना है कि विभागीय स्तर पर निलंबन का ड्राफ्ट तैयार है और जैसे ही शासन को सूचना प्राप्त होगी, निलंबन आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

 नौटियाल के प्रकरण के अभियोजन अधिकारी एएसपी आयुष अग्रवाल का कहना है कि उन्होंने अभियोजन की कार्यवाही की पूरी रिपोर्ट न्यायालय में सौंप दी है। उनके स्तर से शासन को कोई सूचना नहीं दी जानी है। ऐसे में प्रश्न यह है कि शासन को यह सूचना किस स्तर से दी जानी है कि नौटियाल को जेल भेज दिया गया है।