सचिव (आवास) नितेश झा के मुताबिक होटल, रेस्टोरेंट आदि पर सेस लगाया जाएगा। जिससे ई-वाहनों रखरखाव व चालकों का खर्च निकालने में आसानी होगी। सेस कितना लगाया जाएगा, इस पर मंथन जारी है। शासन स्तर पर ही इस पर मुहर लगेगी।
सचिव आवास के निर्देश पर पर्यटक सुविधाओं पर सेस लगाने के प्रस्ताव पर कार्य शुरू कर दिया गया है। जल्द ही इसे तैयार कर शासन को भेजा जाएगा। वहां से स्वीकृति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा।
- डॉ. आशीष कुमार श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष एमडीडीए