उत्तराखंडः तीन साल से सड़ रहा एससी-एसटी छात्रों का हक

तत्कालीन मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एससी-एसटी वर्ग के मेडिकल व इंजीनियरिंग के छात्र-छात्राओं को तकनीकी सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से निशुल्क लैपटॉप वितरण योजना शुरू की थी। दिसंबर 2016 में योजना के शुभारंभ पर तीन जिलों से आए नौ छात्र-छात्राओं को लैपटॉप वितरित किए गए थे। वहीं जब छात्रों ने उनका प्रयोग किया तो खुलासा हुआ कि वह लैपटॉप खराब हैं। ऐसे में वह जनजाति विभाग में करीब दो साल तक वह लैपटॉप धूल फांकते रहे। अब जब शासन ने प्रकरण की जानकारी मांगी तो अपना पल्ला झाड़ते हुए अधिकारियों ने जवाब दिया कि लैपटॉप वापस कर दिए गए हैं। कंपनी के पास से वापस आए पांच करोड़ रुपये बहुउद्देशीय विकास निगम के पास हैं।