उद्योगपति समीर थापर-जयंत नंदा समेत 16 को नहीं मिली बेल, फॉरेस्ट एक्ट उल्लंघन में बंद

आरोपियों की ओर से उनके अधिवक्ता राजीव आत्माराम, रनदीप सिंह राय, राजेंद्र सिंह, मनोज गोरकेला और स्थानीय अधिवक्ता अरविंद कुमार वर्मा ने एसीजेएम कोर्ट में जमानत प्रार्थना पत्र दाखिल किया। बचाव पक्ष की ओर से कोर्ट में दलील दी गई कि सभी आरोपी निर्दोष हैं और उन्हें उक्त मामलों में झूठा फंसाया गया है।

आरोपियों के विरुद्ध ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है, जिससे उन्हें अपराधी माना जाए। ये लोग बतौर पर्यटक नए साल को सेलीब्रेट करने के लिए परिवार और दोस्तों संग गेस्ट हाउस में रुके थे।

इसके लिए उन्होंने बाकायदा वन विभाग से लिखित में अनुमति हासिल की थी। दिल्ली और चंडीगढ़ के वकीलों ने जमानत के लिए बहस करते हुए कहा कि उनके मुव्वकिलों का कोई भी कृत्य गैरकानूनी नहीं है। फॉरेस्ट एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन तो पुलिस द्वारा किया गया है।

अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक अभियोजन अधिकारी अजीत मिश्रा और नामित अधिवक्ता आशुतोष कंडवाल ने जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कई दलीलें दीं। कहा कि आरोपियों द्वारा आरक्षित वन क्षेत्र में अवैधानिक रूप से लकड़ियां जलाना, अवैध रूप से हथियार और कारतूस ले जाना, बड़ी मात्रा में शराब का बरामद होना, एक व्यक्ति के नाम पर बुकिंग कर बड़ी संख्या में एकत्र होना संदेह पैदा करता है।

कोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद इस मामले को बेहद गंभीर बताया। कहा कि यह मामला साधारण नागरिक का नहीं है, बल्कि समाज के ऐसे उद्योगपति वर्ग के लोगों से जुड़ा हुआ है जो फॉरेस्ट एक्ट और वाइल्ड लाइफ से जुड़े कानूनों की भली-भांति जानकारी रखते हैं।

कोर्ट ने कहा कि वर्तमान समय में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) के संबंध में सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न हाईकोर्ट ने वाइल्ड लाइफ और पर्यावरण के बारे में सख्त गाइड लाइन जारी की है। सलमान खान जैसे बहुचर्चित व्यक्तित्व के लोग वाइल्ड लाइफ से जुड़े मामलों में हाईलाइट हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में इस मामले में जमानत दिए जाने का कोई आधार नहीं बनता।

इधर, निलंबित डीएफओ को फिलहाल प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड कार्यालय से संबद्ध किया गया है। इस प्रकरण में विभागीय जांच अभी चलती रहेगी। रिपोर्ट आने के बाद दोषी पाए जाने वाले अन्य कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

इस मामले में प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड राजेंद्र कुमार ने चीफ कंजर्वेटर शिवालिक वृत्त भुवनचंद्र और कंजर्वेटर मीनाक्षी जोशी को जांच के लिए भेजा था। शुरुआती जांच में अधिकारियों को प्रकरण में वनाधिकारियों की ओर से चूक मिली। इस पर तत्काल प्रभाव से डीएफओ के खिलाफ कार्रवाई की गई।

अधिकारिक तौर पर मुख्य सचिव एस. रामास्वामी ने कैबिनेट बैठक की ब्रीफिंग में इस संबंध में जानकारी दी। वैसे सोमवार को ही चीफ कंजर्वेटर भुवनचंद्र समेत अन्य अधिकारियों के कोल्हूचौड़ पहुंचने के बाद शासन को जो प्रारंभिक जानकारी मिली, उसी वक्त डीएफओ के निलंबन का फैसला कर लिया गया था।

इसे मंगलवार को जारी किया गया। इस प्रकरण में अभी बारीकी से जांच की जा रही है। इस प्रकरण में वन कानूनों का उल्लंघन हुआ है। खासतौर पर वन आरक्षित क्षेत्र में कैंप फायर पाया जाना और बिना अनुमति बंदूक अंदर पहुंचना गंभीर मसला है।