- जनवरी से 21 करोड़ मिलना बाकी है
अमर उजाला ब्यूरो
देहरादून। परिवहन निगम को महीनों से शासन से विशिष्ट श्रेणी यात्रियों को निशुल्क यात्रा कराने की किराया प्रतिपूर्ति मिलने का इंतजार है। इसी तरह पर्वतीय मार्गाें पर संचालन में होने वाली प्रतिपूर्ति का मामला भी लंबित है।
परिवहन निगम अपनी बसों में वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन व उनके सहवर्तियों आदि को निशुल्क यात्रा कराता है। इस किराये की प्रतिपूर्ति शासन के माध्यम से होती है। इसी तरह परिवहन निगम को पर्वतीय रूट पर बस संचालन करने पर नुकसान होता है। इस नुकसान की प्रतिपूर्ति भी शासन के माध्यम से होती है। यह व्यवस्था वर्षों से जारी है। इसमें परिवहन निगम को करीब हर तीन महीने में यह दोनों प्रतिपूर्ति हो जाती हैं। इससे वह रिटायर कर्मियों के भुगतान आदि को करता है। पर परिवहन निगम को जनवरी के बाद दोनों प्रतिपूर्ति जो करीब 21 करोड़ है, वह फिलहाल प्राप्त नहीं हुई है। जबकि जनवरी तक शासन 43 करोड़ से अधिक की प्रतिपूर्ति कर दी गई थी।