रोडवेज कर्मियों को अब दस लाख रुपये ग्रेच्युटी दी जाएगी। वहीं राष्ट्रीयकृत मार्गों पर प्राइवेट बसों के परमिट भी निरस्त होंगे। इसके अलावा शासन ने कर्मियों की कई और मांगें मान ली हैं। शासन की सहमति के बाद उत्तराखंड परिवहन निगम कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने 17 दिसंबर को प्रस्तावित चक्काजाम स्थगित कर दिया है।
रोडवेज कर्मियों की इन मांगों पर पिछले कई महीनों से आंदोलन चल रहा था। इस संबंध में संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी गुरुवार को कांग्रेस नेता सूर्यकांत धस्माना के साथ मुख्य सचिव सुभाष कुमार और प्रमुख सचिव (परिवहन) उमाकांत पंवार से मिले थे।
वार्ता के बाद मुख्य सचिव ने सभी मांगों पर सहमति दे दी। मोर्चा के सचिव विजय कुमार ममगांई ने बताया ग्रेच्युटी से निगम के 4500 कर्मचारी लाभान्वित होंगे। उन्होंने बताया कि जल्द ही ये आदेश शासन से आ जाएंगे।
इन मांगों पर हुई सहमति
ग्रेच्युटी साढ़े तीन लाख से बढ़कर दस लाख रुपये होगी
राष्ट्रीकृत मार्गों पर जारी परमिट होंगे निरस्त
एजेंसी के स्थान पर अब निगम खुद रखेगा कर्मचारियों को
छठे वेतनमान के एरियर का भुगतान जल्द