हितधारकों को भी सहयोगी बनाने पर बल
मुख्यमंत्री धामी ने विकास प्राधिकरणों के माध्यम से आवासीय भवनों के नक्शों की स्वीकृति की व्यवस्थाओं को सुगम बनाने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम बनाने और आवासीय भवनों के नक्शे 15 दिन के भीतर स्वीकृत करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने विभिन्न प्राधिकरणों के मध्य आपसी समन्वय बनाने और आवासीय योजनाओं का मास्टर प्लान तैयार करने में हितधारकों को भी सहयोगी बनाने पर बल दिया। उन्होंने म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, शहरी आजीविका सुधार के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों के गठन, स्ट्रीट वेंडर, प्रधानमंत्री आवास शहरी, शहरों के सौन्दर्यीकरण एवं पर्यावरण के लिए पार्कों के निर्माण, ओपन जिम जैसी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी तेजी लाने को कहा।
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2026-27 तक 47.80 लाख रोजगार सृजन
बैठक में अपर मुख्य सचिव आनंदबर्द्धन ने बताया कि आवास विभाग के तहत वर्ष 2023-24 के लिए 8793 करोड़ के निवेश और 23.65 लाख रोजगार के अवसरों का लक्ष्य रखा गया है। जबकि वर्ष 2026-27 के लिए यह लक्ष्य 17,586 करोड़ के निवेश और 47.30 लाख रोजगार सृजन का है। शहरी विकास विभाग से संबंधित कार्ययोजना का प्रस्तुतिकरण निदेशक शहरी विकास नवनीत पांडे ने किया।