उत्तराखंड सरकार में कार्यरत सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के कर्मचारी अब प्रदेश सरकार के मंत्रियों के दरवाजे पर दस्तक देंगे। वे उनसे अपील करेंगे कि सीधी भर्ती के पदों को लेकर कैबिनेट ने जो आरक्षण रोस्टर निर्धारित किया है, उस पर किसी भी सूरत में पुनर्विचार न किया जाए।
उत्तराखंड जनरल ओबीसी इम्प्लाइज फेडरेशन कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के उस पत्र को लेकर आशंकित है। जिसमें आर्य ने मुख्यमंत्री को कैबिनेट की बैठक में आरक्षण के रोस्टर पर लिए गए फैसले पर पुनर्विचार का अनुरोध किया है। आर्य ने सीएम से यह अपील भी की है कि जब तक रोस्टर पर पुनर्विचार नहीं हो जाता तब तक इस मामले में शासनादेश जारी न किया जाए। उनके इस पत्र के लीक होने के बाद सामान्य और ओबीसी वर्ग के कर्मचारियों में बेचैनी है। शुक्रवार को फेडरेशन ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर कैबिनेट के फैसले का तत्काल शासनादेश जारी करने का अनुरोध किया था।
इसके साथ ही बिना नोटिस प्रदेशव्यापी आंदोलन की चेतावनी तक दे डाली थी। फिलहाल फेडरेशन ने सरकार के सभी मंत्रियों के समक्ष जाकर अपना पक्ष रखने का फैसला किया है। फेडरेशन के प्रांतीय अध्यक्ष दीपक जोशी के मुताबिक, सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है कि फेडरेशन के पदाधिकारी और सदस्य कैबिनेट मंत्रियों के कार्यालय या आवास पर जाकर उन्हें मांग पत्र सौंपेंगे। साथ ही उनसे अनुरोध किया जाएगा कि कैबिनेट ने आरक्षण का जो रोस्टर निर्धारित किया गया है, उसका जल्द से जल्द शासनादेश जारी कराया जाए। कैबिनेट मंत्रियों के साथ ही फेडरेशन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से मुलाकात करेगा।