देहरादून। राज्य कर्मचारियों को पूर्व की भांति 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर तीन पदोन्नत वेतनमान (एसीपी) का लाभ बहाल करने की एक सूत्री मांग को लेकर गठित एसीपी (प्रोन्नत वेतनमान) बहाली संयुक्त मोर्चा के आंदोलन को गति देने के लिए शनिवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद की ऑनलाइन बैठक हुई। तय किया गया कि 27 नवंबर को देहरादून में एकजुटता से रैली में शामिल होंगे।
बैठक की अध्यक्षता राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रांतीय अध्यक्ष अरुण पांडेय और संचालन प्रांतीय महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने किया। परिषद के सभी घटक संगठनों, परिषद की विभिन्न जनपदीय इकाइयों एवं उपशाखाओं और अन्य कर्मचारी संगठनों के प्रांतीय पदाधिकारियों एवं प्रतिनिधियों ने प्रतिभाग किया। बैठक में आगामी 27 नवंबर को देहरादून में आयोजित होने वाली रैली को सफल बनाने के लिए व्यापक रणनीति पर चर्चा की गई।
स्पष्ट किया गया कि एसीपी बहाली संयुक्त मोर्चा का आंदोलन पूर्णतः एक सूत्री आंदोलन है। इसकी एकमात्र मांग प्रदेश के राज्य कर्मचारियों को पूर्व की भांति 10, 16 एवं 26 वर्ष की सेवा पर तीन पदोन्नत वेतनमान (एसीपी) का लाभ बहाल किया जाना है। कर्मचारियों का कहना है कि यह उनका जायज अधिकार है और इसे हर हाल में बहाल किया जाना चाहिए। पांच नवंबर को एसीपी बहाली संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री एवं मुख्य सचिव के सामने प्रमुखता से ये मांग उठाई थी। सीएम ने सचिव मुख्यमंत्री को बैठक के निर्देश दिए थे लेकिन कोई पहल नहीं हुई। इससे कर्मचारियों में रोष है। परिषद जनपदीय इकाइयों एवं उपशाखाओं में बैठक करने के साथ ही सरकारी कार्यालयों में जनजागरण अभियान चलाएगी। सभी संगठन मिलकर 27 नवंबर को देहरादून पहुंचने के लिए प्रेरित करेंगे। रैली के बाद आंदोलन की आगामी रणनीति एवं कार्यक्रमों की घोषणा भी की जाएगी। बैठक में गढ़वाल मंडल अध्यक्ष हर्षमोहन नेगी, यशलम, उमापति पांडे, अशोक फर्तियाल, टीएस पुंडीर, संतोषी नेगी, अनोज चौहान, नारायण सिंह, आदेश बौगुणा, अफरोज अहमद आदि शामिल हुए।