देहरादून में भाजपा महानगर महिला मोर्चा के अध्यक्ष पद के लिए चल रही रार रुकने के नाम नहीं ले रही है।
सोमवार को सुशीला बलूनी के नेतृत्व में पचास से अधिक महिला कार्यकर्ताओं ने भाजपा के प्रदेश कार्यालय पर जमकर प्रदर्शन किया।
महानगर महिला मोर्चा अध्यक्ष की मांग
इनकी मांग है कि उषा लखेड़ा को ही महानगर महिला मोर्चा का अध्यक्ष बनाया जाए। जबकि पार्टी के दूसरे गुट ने कंचन ठाकुर को महानगर महिला मोर्चा का अध्यक्ष घोषित किया है। अब असली अध्यक्ष कौन है इसकी लड़ाई लड़ी जा रही है।
उल्लेखनीय है कि नीलम सहगल के साथ सुशीला बलूनी भी हैं। इन्हें पूर्व मुख्यमंत्री रमेश पोखरियाल निशंक का करीबी माना जाता है।
जबकि
दूसरे गुट को पूर्व मुख्यमंत्री बीसी खंडूडी गुट का माना जाता है। सियासी
गलियारे में चर्चा है कि अपने अपने आदमियों को फिट करने के लिए दोनों
वरिष्ठ नेता पूरा जोर लगाए हुए है। इसी का परिणाम है कि दोनों के गुटों के
कार्यकर्ता शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं।
इससे पहले भी दोनों गुट आमने सामने आ चुके हैं। भाजपा में महानगर की महिला मोर्चा की अध्यक्षा के लिए फिलहाल घमासान चल रहा है। पार्टी के दो वरिष्ठ नेताओं की अहम की लड़ाई में कार्यकर्ता पिस रहे हैं।
भाजपा महानगर अध्यक्ष नीलम सहगल ने महानगर की महिला मोर्चा की अध्यक्ष उषा लखेड़ा को घोषित किया था। लेकिन विरोध होने पर मामला लटक गया था।
तिलमिला गया दूसरा गुट
गुरुवार को भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष मंजू तिवारी ने कंचन ठाकुर को महिला मोर्चा की महानगर अध्यक्ष घोषित कर दिया।
प्रदेश अध्यक्ष के हवाले से प्रदेश महामंत्री अनुराधा वालिया ने जो सूची जारी की, उसमें उषा लखेड़ा को विभाग संयोजक बना गया है।
इससे दूसरा गुट तिलमिला गया। इसके बाद लखेड़ा ने गुरुवार की रात ही अपनी महानगर कार्यकारिणी की घोषणा कर दी। सारे पदाधिकारियों को इस बाबत सूचना भेज दी गई। लखेड़ा की कार्यकारिणी पर महानगर अध्यक्ष ने अपनी मोहर लगा दी।
जबकि भाजपा महिला मोर्चा की प्रदेश महामंत्री अनुराधा वालिया का कहना है कि महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष कंचन ठाकुर को घोषित किया गया है। यह हमारा अधिकार क्षेत्र है। मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष जिसे चाहे महानगर अध्यक्ष बनाए।
नीलम सहगल तो भाजपा की महानगर अध्यक्ष हैं। उन्हें यह अधिकार ही नहीं है। वहीं महानगर अध्यक्ष नीलम सहगल का कहना है कि हमें अपने प्रत्याशियों को लोकसभा चुनाव जिताना है। मोर्चों के पदों पर सक्षम पदाधिकारी रहेंगे तभी कुछ होगा।
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