अशासकीय महाविद्यालयों में अब लोक सेवा आयोग से होंगी नियुक्तियां, शिक्षा मंत्री ने जारी किए निर्देश

इस संबंध में बुधवार को उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बैठक कर इनके प्रबंधन प्रतिनिधियों को निर्देश जारी कर दिए हैं। बैठक में डीएवी समेत कई महाविद्यालयों के प्रबंधक अनुपस्थित रहने पर शिक्षा मंत्री ने नाराजगी जताई।

अशासकीय महाविद्यालयों को लेकर प्रदेश सरकार सख्त है। बुधवार को हुई बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री डॉ. धन सिंह रावत के रुख से यह बात साफ हो गई है कि आने वाला समय इन महाविद्यालयों के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। इन्होंने बैठक में उपस्थित अशासकीय महाविद्यालयों के प्रबंधन एवं इनके प्रतिनिधियों को निर्देश दिए कि दो-तीन माह में वह अपने-अपने प्रबंधकों से बात करके खाली पदों को लेकर प्रस्ताव भेजें ताकि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के माध्यम से इनमें शिक्षकों की नियुक्तियां की जा सके। 

उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार ने अपने सभी कॉलेजों को गढ़वाल केंद्रीय विवि से हटा लिए हैं। अशासकीय महाविद्यालय भी इसके लिए दो-तीन माह में प्रस्ताव सरकार को भेजें। उन प्रस्तावों के आधार पर इन महाविद्यालयों को गढ़वाल विवि से असंबद्ध किया जाएगा।