प्रदेश में बिजली दरों में बढ़ोतरी के प्रस्ताव पर उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग 12 अगस्त को जनसुनवाई करेगा। यूपीसीएल ने 63 पैसे प्रति यूनिट की दर से बढ़ोतरी की मांग की है, जिस पर उपभोक्ता आठ अगस्त तक नियामक आयोग को ई-मेल के माध्यम से भी सुझाव भेज सकते हैं।
नियामक आयोग के सचिव नीरज सती की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, यूपीसीएल ने अप्रैल में लागू हुई विद्युत दरों पर पुनर्विचार करते हुए 919 करोड़ 71 लाख रुपये की वसूली को आधार बनाते हुए बिजली दरों में 8.54 प्रतिशत (63 पैसे प्रति यूनिट) बढ़ोतरी की याचिका दायर की है। इस याचिका पर कोई भी कार्रवाई करने से पहले नियामक आयोग उपभोक्ताओं, सभी शेयर धारकों से भी सुझाव लेगा। इसके लिए आठ अगस्त तक नियामक आयोग के कार्यालय में डाक के माध्यम से सुझाव भेजने के अलावा आयोग की ई-मेल secy.uerc@gov.in पर भी सुझाव भेज सकते हैं।
आयोग ने ये भी तय किया है कि इस मामले में आयोग कार्यालय में 12 अगस्त को सुबह 11:30 बजे जनसुनवाई होगी। कोई भी व्यक्ति इसमें शामिल होकर अपना पक्ष रख सकता है। विस्तृत पिटीशन यूपीसीएल मुख्यालय के अलावा नियामक आयोग कार्यालय में जाकर भी देखी जा सकती है। आपको बता दें कि यूपीसीएल ने वित्तीय वर्ष 2022-23 का एडिशनल क्लेम मांगा है, जो 919.71 करोड़ है।
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अप्रैल में 6.92 प्रतिशत बढ़े थे दाम
अप्रैल में प्रदेश में बिजली की दरों में 6.92 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए बिजली 49 पैसे, अघरेलू के लिए 69 पैसे, गवर्नमेंट पब्लिक यूटिलिटी के लिए 66 पैसे, प्राइवेट ट्यूबवेल के लिए 27 पैसे, एलटी इंडस्ट्री के लिए 64 पैसे, एचटी इंडस्ट्री के लिए 64 पैसे, मिक्स लोड के लिए 52 पैसे, रेलवे के लिए 54 पैसे और ईवी चार्जिंग स्टेशन के लिए 75 पैसे प्रति यूनिट तक महंगी हुई थी। अब नई बढ़ोतरी पर नियामक आयोग को फैसला लेना है।