देहरादून। उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच की ओर से राज्य स्थापना दिवस पर आयोजित वेबिनार में व्यवस्था के प्रति जवाबदेही तय करने और कार्मिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए 22 नवंबर से प्रदेशव्यापी जनजागरण अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। इसके तहत हर रविवार को वेबिनार के जरिए कार्मिकों व पेंशनर्स को एकजुट किया जाएगा।
मंच के संस्थापक अध्यक्ष रमेश चन्द्र पांडे की अध्यक्षता और महासचिव दिगम्बर फुलोरिया के संचालन में वक्ताओं ने राज्य निर्माण के 26 वर्षों के सफर को कार्मिकों के लिए निराशाजनक बताया। उन्होंने कहा कि 94 दिनों तक आंदोलन करने वाले कार्मिक आज उपेक्षा का शिकार हैं। सेवानिवृत्त कार्मिक समन्वय समिति के नवीन नैथानी ने कहा कि नोशनल इंक्रीमेंट, राशिकरण अवधि घटाने और वरिष्ठ पेंशनर्स की बेसिक पेंशन बढ़ोतरी पर फैसला न होने से 1.50 लाख पेंशनरों में भारी रोष है। वहीं वरिष्ठ उपाध्यक्ष धीरेन्द्र पाठक ने शिक्षा विभाग में दो साल से सामान्य तबादले न होने और हड़ताल पर रोक पर चिंता जताई। शिक्षक नेता हरीश गैरोला ने एलटी समायोजित शिक्षकों के वेतनमान समाधान की उम्मीद जताई।