प्रदेश सरकार ने अशासकीय विद्यालयों में नई नियुक्तियों पर लगाई रोक

बता दें कि अशासकीय विद्यालयों में पूर्ववर्ती सरकारों ने नियुक्तियों पर रोक लगाई गई लेकिन वर्ष 2013 में कांग्रेस सरकार ने अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियों से रोक हटा दी। रोक हटने के बाद कुमाऊं मंडल के अशासकीय विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापक एलटी, प्रवक्ता और लिपिक पदों पर करीब 400 से अधिक नियुक्तियां की गईं। 

इस बीच सरकार की ओर से 4 जनवरी 2017 को अशासकीय विद्यालयों में नियुक्तियों के लिए संशोधित विनियम जारी कर दिया गया। उसके बाद भी कई जिलों में पुरानी प्रक्रिया से साक्षात्कार कर नियुक्तियां करने की शिकायत सामने आई। नियुक्तियों में विद्यालयों के प्रबंधन तंत्र और सीईओ के लापरवाही बरते जाने की शिकायत पर सरकार ने अब इन स्कूलों में नियुक्तियों पर रोक लगा दी है।

कुमाऊं मंडल में 130 अशासकीय विद्यालय हैं। इसमें 45 हाइस्कूल और 85 इंटरमीडिएट कॉलेज हैं। इसमें से 21 विद्यालयों में प्रबंधकीय विवाद होने की वजह से एडी सुषमा सिंह ने इन स्कूलों में प्रबंध संचालक नियुक्त किए हैं। इनमें नैनीताल जिले में तीन, अल्मोड़ा में छह, पिथौरागढ़ में चार, ऊधमसिंह नगर में पांच और बागेश्वर जिले के चार विद्यालय शामिल हैं। 

इधर, एडी सुषमा सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशों के अनुपालन में अब किसी भी प्रकार से अशासकीय विद्यालयों में नई नियुक्तियां नहीं होनी हैं। उन्होंने कहा कि मंडल भर के जिला शिक्षा अधिकारियों को सोमवार को पत्र भेजकर एक जनवरी 2017 से अब तक हुई नियुक्तियों का ब्योरा अविलंब शिक्षा निदेशालय को उपलब्ध कराने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं।