पूरे देश में गुरुवार से प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू हो रही है। उत्तराखंड में इस योजना की लांचिंग केंद्रीय महिला एवं बाल कल्याण मंत्री मेनका गांधी और प्रदेश के मुख्यमंत्री हरीश रावत करेंगे।
इस योजना से मिलेगा खासा फायदा
इस योजना का उद्देश्य एक परिवार में कम से कम एक व्यक्ति को बैंकिंग सेवा से जोड़ना है। उत्तराखंड के करीब 58 फीसदी लोग ही बैंकिंग सेवाओं से जुड़े हुए हैं। ऐसे में प्रदेश को इस योजना का खासा फायदा मिलेगा।
देहरादून में कैंट रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास पर गुरुवार शाम को होने वाले कार्यक्रम को वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये नई दिल्ली से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संबोधित करेंगे।
अपर सचिव वित्त आस्था लूथरा ने बताया कि योजना तो पूरे प्रदेश में लांच होगी लेकिन पांच जिलों में हरिद्वार, पौड़ी (श्रीनगर), अल्मोड़ा, ऊधमसिंह नगर (रुद्रपुर) और देहरादून में खास तौर पर मेगा अभियान चलाया जा रहा है।
कार्यक्रम के दौरान ही अतिथियों के हाथों करीब 10 लोगों के अकाउंट खोलकर शुभारंभ किया जाएगा। शून्य बैलेंस के अकाउंट खोलकर लोगों को बैंकिंग के प्रति जागरूक बनाने के साथ लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं से सीधे जोड़ना है। बैंक खातों की मदद से लाभार्थियों को मिलने वाली राशि में गड़बड़ी की संभावनाएं भी समाप्त हो जाएंगी।
कनेक्टिविटी का जिम्मा बीबीएनएल को
- प्रदेश को बैंकिंग कनेक्टिविटी की दृष्टि से 2151 कलस्टर (आबादी वाले हिस्से) में बांटा गया है। फिलहाल प्रदेश में 452 कलस्टर में ही बैंक की डाटा भेजने की कनेक्टिविटी मौजूद है।
केंद्र सरकार ने कनेक्टिविटी की मजबूती के लिए बीबीएनएल यानि ब्रॉड बैंड निगम लिमिटड को यह जिम्मेदारी सौंपी है कि पूरे देश में डाटा नेटवर्किंग बिछाए।
उत्तराखंड के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों तक इस काम को पूरा करने के लिए 2017 तक का समय दिया गया है, जबकि अन्य जगहों पर यह व्यवस्था वर्ष 2015 तक पूरी की जानी है।