उत्तराखंड में खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी में चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। खेल मंत्री रेखा आर्या ने मुख्य सचिव को खेल कोटे के तहत कई विभागों में नौकरी के लिए प्रस्ताव तैयार कराने के निर्देश दिए हैं।
मंत्री ने कहा, खिलाड़ियों के लिए सरकारी नौकरियों में सेवा करने का अवसर प्रदान करने के लिए क्षैतिज आरक्षण लागू कर दिया गया है। खिलाड़ी पिछले काफी समय से खेल कोटे की मांग कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से रोजगार के लिए अन्य राज्यों में पलायन कर रहे खिलाड़ियों का पलायन रुकेगा। खेल मंत्री ने मुख्य सचिव को दिए निर्देश में कहा, खेल प्रतिभाओं को निखारने और उनके सुरक्षित भविष्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने खिलाड़ियों के लिए चार प्रतिशत खेल कोटा तय किया है।
कहा, कई सरकारी विभागों में जो खाली पद हैं, उनके लिए प्रस्ताव तैयार कराकर इसे संबंधित आयोग को भेजा जाए। कहा, चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ उन खिलाड़ियों को मिलेगा, जिसने राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त किए हैं। उत्तराखंड लोक सेवा (कुशल खिलाड़ियों के लिए क्षैतिज आरक्षण) विधेयक 2024 के विधानसभा से पारित होने के बाद शासन की ओर से इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।
विभागों में सीधे नौकरी की व्यवस्था की जा चुकी
इससे पहले सरकार की ओर से पदक लाने वाले खिलाड़ियों के लिए कई सरकारी विभागों में सीधे नौकरी की व्यवस्था की जा चुकी है। खेल मंत्री ने कहा, राज्य सरकार सीएम धामी के नेतृत्व में खेल और खिलाड़ियों के हितों के लिए लगातार काम कर रही है। जिसके तहत मुख्यमंत्री उदीयमान उन्नयन योजना, स्पोटर्स यूनिवर्सिटी का निर्माण,स्पोटर्स कॉलेज का निर्माण, खेल महाकुंभ कराने जैसे कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं।
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राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों ने अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन से राज्य को खेलों के क्षेत्र में नई पहचान दी है। चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण का लाभ मिलने से खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिलेगा। -रेखा आर्या, खेल मंत्री