उत्तराखंड सरकार राज्य निर्माण से जुड़ी सभी महिला आंदोलनकारियों को पेंशन देने की तैयारी कर रही है। साथ ही पुरुष आंदोलनकारियों की 60 साल में पेंशन की उम्र सीमा भी भविष्य में घटाई जा सकती है।
सीएम हरीश रावत ने गुरुवार को विधानसभा पहुंचे आंदोलनकारियों के प्रतिनिधिमंडल को इस बात के संकेत दिए। सरकार ने ये भी साफ कर दिया है युवा आंदोलनकारी अगर कोई व्यवसाय लगाना चाहते हैं तो सरकार उनकी मदद करेगी।
विधानसभा स्थित कार्यालय में वार्ता के लिए आए राज्य आंदोलनकारियों से सीएम ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के कल्याण के लिए 50 करोड़ का फंड बनाया है, जिसमें फिलहाल 10 करोड़ रुपए दे दिए गए हैं। भविष्य में इस फंड से भी आंदोलनकारियों को मदद मिल सकेगी। कहा कि सरकार आंदोलनकारियों से संबंधित विधेयक भी विधानसभा में ला रही है।