उत्तराखंड में आउटसोर्सिंग के माध्यम से सरकारी विभागों एवं निगमों में समूह ग के सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर कार्यरत 19 हजार से अधिक कर्मचारियों को संविदा नियुक्ति के रूप में नए साल का तोहफा मिला है। 13 दिसंबर वर्ष 2016 को आठ साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारी सरकारी सेवा पर नियुक्त मान लिए जाएंगे।
वहीं, अन्य कर्मचारी पूर्ववत आउटसोर्सिंग की शर्तों के अनुरूप सेवा में बने रहेंगे। भविष्य में इनकी आठ साल की सेवा के पूरा होने पर इन्हें भी संविदा में नियुक्त मान लिया जाएगा।
प्रदेश में शिक्षा, स्वास्थ्य, वन सहित विभिन्न विभागों में उपनल एवं अन्य आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से 19 हजार से अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं। ये पिछले काफी समय से सरकारी संविदा पर नियुक्ति की मांग कर रहे थे।
आठ साल की अवधि पूरी हो चुके कर्मचारी संविदा में
कर्मचारी
- फोटो : डेमो फोटो
शासन ने सोमवार को इनकी संविदा नियुक्ति का शासनादेश जारी कर दिया। प्रभारी सचिव अरविंद सिंह हयांकी की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि सीधी भर्ती के रिक्त पदों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे ऐसे कर्मचारी जो 13 दिसंबर 2016 को आठ साल की सेवा पूरी कर चुके हों और जिस पद पर वे काम कर रहे हैं, उसके लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता पूरी करते हों, 13 दिसंबर 2016 से ही संविदा कर्मचारी नियुक्त मान लिए जाएंगे।
संविदा पर नियुक्त माने जाने वाले कर्मचारियों की सेवा शर्तें संविदा पर नियुक्ति विषय सेवा शर्तों में पुनर्निर्धारित की जाएगी। ऐसे कर्मचारियों को वर्तमान में देय वेतन लाभ अगले तीन साल तक यथावत रखा जाएगा।
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यह विभागों को तय करना है कि कौन से कर्मचारी इस दायरे में आ रहे हैं। यदि किसी कर्मचारी को विभागीय ढांचे के तहत सीधी भर्ती के सापेक्ष रखा गया है तो वह संविदा कर्मचारी माना जाएगा। वहीं विभाग ने किसी कर्मचारी को परियोजना के नाम पर रखा है और सीधी भर्ती का पद नहीं है तो वह सरकारी संविदा में नहीं आ पाएगा।
-अरविंद सिंह हयांकी, प्रभारी सचिव
केंद्र की परियोजनाओं एसएसए, रमसा, आजीविका के तहत कार्यरत 3000 कर्मचारियों एवं 1200 अधिकारी वर्ग को इस शासनादेश का लाभ नहीं मिल पा रहा है।
-वीएस धस्माना, प्रांतीय सलाहकार, उपनल कर्मचारी महासंघ