केंद्र सरकार गंगा किनारे जैविक खेती को बढ़ावा देगी। इसके लिए कृषि और गंगा मंत्रालय ने आपस में हाथ मिलाया है। दोनों मंत्रालयों ने उत्तराखंड से पश्चिम बंगाल तक के गंगा तटों पर जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।
समझौते के मुताबिक उत्तराखंड में गंगा की धारा से लेकर पश्चिम बंगाल तक 1657 ग्राम पंचायतों में नमामि गंगे और परंपरागत कृषि विकास योजना के अंतर्गत 1657 क्लस्टर में जैविक खेती को विकसित किया जाएगा। कृषि मंत्रालय क्लस्टर निर्माण के साथ एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन और लघु सिंचाई तकनीकों का प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
लोगों को रसायनों, उर्वरकों और कीटनाशकों से खेती पर होने वाली दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक बनाया जाएगा। ज्ञापन समझौते के अवसर पर कृषि और जल संसाधन मंत्रालयों के केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।