विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने सदन में विधेयक पेश किया था, लेकिन अचानक वापस ले लिया गया। इस बारे में सचिव नियोजन आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि विधेयक सदन पटल पर पेश हो गया था। सत्र स्थगित हो जाने की वजह से इसे वापस लेना पड़ा। यदि विधेयक वापस नहीं होता तो फिर इसके लिए अगले सत्र तक इंतजार करना होता।
उत्तराखंड निवेश और अवस्थापना विकास बोर्ड बनाने के लिए प्रदेश सरकार अब अध्यादेश लाने जा रही है। सोमवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में अध्यादेश के प्रस्ताव पर निर्णय हो सकता है। राज्य में निजी क्षेत्र की भागीदारी से अवस्थापना विकास की योजनाओं को जमीन उतारने के लिए सरकार यह बोर्ड बना रही है।
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इसके लिए हाल ही में विधानसभा सत्र के दौरान सरकार ने सदन में विधेयक पेश किया था, लेकिन अचानक वापस ले लिया गया। इस बारे में सचिव नियोजन आर. मीनाक्षी सुंदरम ने कहा कि विधेयक सदन पटल पर पेश हो गया था। सत्र स्थगित हो जाने की वजह से इसे वापस लेना पड़ा। यदि विधेयक वापस नहीं होता तो फिर इसके लिए अगले सत्र तक इंतजार करना होता। अब सरकार अध्यादेश के जरिये बोर्ड बना सकती है।
राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं में निजी क्षेत्र की भागीदारी से पीपीपी मोड पर काम करेगा। इससे अवस्थापना विकास की योजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा करने में मदद मिलेगी।