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'आपका गैस पंजीकरण रद्द हो गया है...'

Mon, 22 Dec 2014 01:48 PM IST
ब्यूरो / अमर उजाला, देहरादून
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ऑनलाइन गैस पंजीकरण (सिलेंडर की बुकिंग) सेवा शुरू हुई तो लगा अब एजेंसी के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, लेकिन इसके उलट यह सेवा मुसीबत बन रही है। गैस बुक तो हो रही है, लेकिन कुछ दिन बाद अपने आप रद्द (कैंसिल) होने का संदेश मोबाइल पर आ जाता है।
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ऐसे में न लोगों को समय पर सिलेंडर मिल पा रहा है और न ही दुबारा आसानी से पंजीकरण हो पा रहा है। व्यवस्था से अजीज आ चुके उपभोक्ता कहने लगे हैं कि इससे ठीक तो पहले की व्यवस्था ही थी। करनपुर निवासी केके भंडारी ने बताया कि उन्होंने नवंबर में दो बार ऑनलाइन गैस का पंजीकरण कराया था, दोनों बार अपने आप रद्द हो गया।

किसी तरह सिलेंडर का इंतजाम किया। अब दिसंबर महीने में चार दिन पहले गैस बुक कराई है, तब बुकिंग का मैसेज आया। लेकिन गैस मिलेगी या नहीं पता नहीं। कारगी निवासी बलबीर सिंह की भी ऐसी ही शिकायत है। उन्होंने 10 दिन पहले पंजीकरण कराया था, लेकिन एक हफ्ते बाद उन्हें पंजीकरण रद्द होने का संदेश मिला। दोबारा पंजीकरण कराने की कोशिश की, लेकिन हो नहीं सका।
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एजेंसी से नहीं मिल रही मदद
परेशान उपभोक्ता गैस एजेंसी में पहुंचकर शिकायत कर रहे हैं, लेकिन एजेंसी संचालक ऑनलाइन सेवा होने के कारण हाथ खड़े कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि इसमें कंपनी की ओर से ही समाधान हो सकता है।

दिक्कत है तो यहां करें फोन
इंडियन ऑयल कारपोरेशन के प्रबंधक सेल्स धीरेंद्र कुमार का कहना है कि यह तकनीकी समस्या हो सकती है। इसे सही कराया जाएगा। अगर उपभोक्ताओं को दिक्कत आ रही है तो ग्राहक सेवा केंद्र (कस्टमर केयर सेल) देहरादून में फोन कर सकते हैं।
0135- 2644545 (सुबह दस से शाम पांच बजे तक)
टोल फ्री नंबर 18002333555
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‘आधार’ बनाने वाली कंपनी का दफ्तर सीज

देहरादून के माजरा में लोगों से 50 रुपए लेकर आधार कार्ड बनाया जा रहा था। मामले की जिलाधिकारी से शिकायत पर डीएम ने उपजिलाधिकारी डोईवाला ललित नारायण मिश्रा को जांच के आदेश दिए थे। जांच के बाद देर रात एसडीएम ने सहारनपुर रोड माजरा में लिमरा इंटरप्राईजेज का कार्यालय सीज कर दिया।

उपजिलाधिकारी डोईवाला ललित नारायण मिश्रा ने कहा कि माजरा में आधार कार्ड बनाए जाने के दौरान लोगों से पैसा लेने की शिकायत आई थी। जिलाधिकारी ने प्रकरण की जांच के आदेश दिए थे। रविवार सुबह मौके पर जाकर जांच की। जांच में मामला सही पाया गया।

स्थानीय लोगों ने बताया कि 50-50 रुपए लेकर आधार कार्ड बन रहे हैं। इसके लिए रसीद भी नहीं दी जा रही है। जांच के बाद उन्होंने जिलाधिकारी को रिपोर्ट दी थी। जिलाधिकारी ने कार्ड बनाने वाली कंपनी लिमरा इंटर प्राइजेज के सहारनपुर रोड स्थित कार्यालय सीज करने के आदेश दिए।

उपजिलाधिकारी ने कहा कि डीएम के आदेश पर कंपनी कार्यालय सीज किया गया है। कंपनी के लोगों से जवाब मांगा गया है। संतोषजनक जवाब न मिला तो आगे की कार्रवाई की जाएगी।

अमर उजाला ने उठाया था मामला
शासन स्तर से मामले में कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। पैसा लेकर आधार बनाने का मामला सामने आने पर शासन ने  नाराजी जताई थी। अमर उजाला ने एक सप्ताह पूर्व यह मामला उजागर किया था। इसके बाद शासन और प्रशासन के अधिकारी हरकत में आए।
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