राज्य आंदोलनकारियों का प्रदर्शन
- फोटो : प्रतीकात्मक तस्वीर
10 फीसदी क्षैतिज आरक्षण, मूल निवास और अनुच्छेद-371 लागू करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर राज्य आंदोलनकारी दस जुलाई को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। कांग्रेस, महिला मंच, एसएफआई और सीटू समेत कई संगठनों और राजनीतिक दलों ने भी इस आंदोलन को समर्थन दिया है।
शहीद स्मारक पर बुधवार को उत्तराखंड आंदोलनकारी संयुक्त परिषद की ओर से आयोजित विभिन्न संगठनों और दलों की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया। बैठक में सभी संगठनों ने आक्रोश जताया कि सरकार दस फीसदी क्षैतिज आरक्षण, मूल निवास और चिह्नीकरण आदि मांगों को लेकर लगातार आंदोलनकारियों को बरगला रही है। कई बार आश्वासन के बाद भी आज तक मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री आवास के घेराव के लिए रणनीति बनी। घेराव में अधिक से अधिक संख्या में लोगों के शामिल होने का आह्वान किया गया।
बैठक में परिषद के संरक्षक नवनीत गुसाईं, विपुल नौटियाल, सुरेश कुमार, महिला मंच की संयोजक निर्मला बिष्ट, कांग्रेस से सुरेंद्र अग्रवाल, यूकेडी से विजेंद्र रावत, जनवादी महिला संगठन से इंदु, नेताजी समिति से प्रभात डंडरियाल, सीटू से लेखराज, सीपीआई से अनंत आकाश, बालेश, जगमोहन रावत आदि मौजूद रहे।