कैदियों की पेशी के बाद अब मुकदमे का पूरा ट्रायल ही ऑनलाइन करने पर विचार किया जा रहा है। इसमें जेल में बंद कैदियों और अन्य गवाहों की गवाही भी ऑनलाइन की जाएगी। इसके लिए कई कानूनों में संशोधन करना पड़ेगा। इसके साथ ही कोर्ट में पुलिस के काउंटर एफिडेविट दाखिल करने की व्यवस्था ऑनलाइन की जाएगी।
इस तरह के प्रस्ताव पुलिस अधिकारियों ने पुलिस मुख्यालय में हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी के सामने रखे। अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी बुधवार को पुलिस मुख्यालय में डीजीपी व अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर रही थीं। इस दौरान रतूड़ी ने कहा कि हम सभी को एक टीम के रूप में काम करने का संकल्प लेना है। प्रत्येक पुलिसकर्मी रात-दिन मिशन मोड पर जनता की मदद और सहयोग करने का प्रयास करता है। ऐसे में पुलिस को भी स्मार्ट करने के लिए शासन पूरा सहयोग करेगा। डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि बहुत से प्रस्तावों पर चर्चा हुई है। इनमें से कई पर सैद्धांतिक मंजूरी भी दी गई है।
बताया कि वर्तमान में जेल से कैदियों की पेशी ऑनलाइन चल रही है। इससे अनावश्यक लगने वाली पुलिस ड्यूटी से बचा जा रहा है। इन पुलिसकर्मियों को कानून व्यवस्था की ड्यूटी में लगाया जा रहा, लेकिन अब पूरा ट्रायल ही ऑनलाइन कराने पर विचार हो रहा है। इसके तहत कैदी तो ऑनलाइन गवाही दे ही सकेंगे, साथ ही साथ अन्य सामान्य गवाह भी प्रक्रिया में ऑनलाइन भाग ले सकेंगे। इसके लिए एविडेंस एक्ट में बदलाव की जरूरत पड़ेगी। जल्द ही शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा। साथ ही कई मामलों में पुलिसकर्मियों को हाईकोर्ट में हलफनामा जमा करने जाना पड़ता है, लेकिन अब इस प्रक्रिया को भी ऑनलाइन किया जा रहा है।
एसडीआरएफ में एक और कंपनी बढ़ेगी
डीजीपी ने बताया कि वर्तमान में एसडीआरएफ की एक बटालियन स्थापित है। इसमें एक और कंपनी बढ़ाई जाएगी। बच्चों की भिक्षा मांगने की प्रवृत्ति को रोकने के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन मुक्ति में अन्य विभागों व स्वैच्छिक संगठनों का सहयोग भी लिया जाएगा। अपर मुख्य सचिव ने कहा कि ड्रग के मामलों में पकड़े गए लोगों को रिहैब सेंटर भेजा जा सकता है। इसके लिए स्वैच्छिक संगठनोंका सहयोग लिया जाए।
इन प्रस्तावों पर भी हुई चर्चा
चतुर्थ श्रेणी के पदों को कांस्टेबल ट्रेडमैन पद नामित किया जाएगा, पीएसी के वाहनों हेतु एक मुश्त बजट शासन स्तर से स्वीकृत किए जाने पर विचार हुआ, वर्दी खरीद, खेलकूद निधि, सामग्री आपूर्ति में शासन स्तर से बजट शीघ्र जारी किया जाएगा, पैरोल के मामले में पुलिस अधीक्षकों को सही रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे ज्यादा कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जा सके जिससे जेलों का भार कम हो, महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों की महिला हेल्पलाइन से सही काउंसलिंग कराई जाए, जिससे महिलाओं को सहायता प्राप्त हो सके।