उत्तराखंड: पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाएं जारी रखने का रास्ता साफ, अधिसूचना जारी

एक याचिका पर उच्च न्यायालय ने पूर्व मुख्यमंत्रियों की सुविधाओं पर कैंची चलाई थी, लेकिन प्रदेश सरकार ने विधानसभा में अध्यादेश और विधेयक पारित कराकर इसका कानून बना दिया। जारी गजट अधिसूचना के मुताबिक, पूर्व मुख्यमंत्रियों से उनके सरकारी आवास के किराये की वसूली सरकारी दरों से 25 फीसदी अधिक दर पर की जाएगी।

उन्हें आवास के बिजली, पानी और सीवरेज के बिलों का भुगतान स्वयं करना होगा। उनसे बाजार दरों पर किराया वसूला जाना था, जो उनकी जेब पर भारी पड़ रहा था। पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने तो बाजार दर पर किराये की बकायेदारी चुकाने में असमर्थता तक जताई थी।

ये सुविधा भी रहेगी
- ड्राइवर समेत वाहन, ईंधन, उनकी देखरेख, निजी सहायक, ओएसडी, पीआरओ, चतुर्थ श्रेणी कर्मी, चौकीदार, टेलीफोन सहायक, सुरक्षा गार्ड निशुल्क 
- राज्य सरकार समय समय पर उन्हें सुरक्षा एवं प्रोटोकाल की सुविधा उपलब्ध कराएगी। आवासों की मरम्मत का खर्च सरकार उठाएगी।
- इस कानून से पूर्व मुख्यमंत्री जनरल बीसी खंडूड़ी, भगत सिंह कोश्यारी, डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक, हरीश रावत व विजय बहुगुणा को लाभ मिलेगा।