सीमा पर मरने वाले जवान शहीद नहीं, क्यों?

सेना में गनीमत यह है परिभाषा के बिना ही वे मारे लोगों को शहीद लिख उन्हें वीरता पुरस्कार देते हैं। साथ ही युद्ध अथवा सैन्य कार्रवाई के दौरान मरे लोगों के परिजनों को सरकारी नौकरियों, मेडिकल, इंजीनियरिंग दाखिले में आरक्षण मिलता है। अर्द्ध सैनिक बलों को यह भी नसीब नहीं है।

अर्द्धसैनिक बलों को गृहमंत्रालय के ताजा बयान से धक्का लगा है। इसके हवाले से केंद्र सरकार ने संसद में साफ किया है कि सेना या अर्द्ध सैनिक बलों के जवानों को शहीद का दर्जा देने का कोई सरकारी आदेश नहीं है। दरअसल, अर्द्धसैनिक बलों के संगठन चाहते हैं कि जिस तरह से सेना के शहीदों को लाभ दिए जाते हैं वैसे ही उन्हें मिले।