रिपोर्ट के अनुसार सुमाड़ी में संस्थान के निर्माण के लिए राज्य सरकार 300 एकड़ अतिक्रमणरहित भूमि एनआईटी के नाम हस्तांतरित कर चुकी है। एनआईटी का संचालन प्राविधिक शिक्षा निदेशालय के नवनिर्मित भवन, राजकीय पॉलीटेक्निक श्रीनगर नवनिर्मित भवन एवं छात्रावास तथा राजकीय आईटीआई श्रीनगर की भूमि पर हो कई वर्षों से हो रहा है। वहां एनआईटी ने अस्थायी भवनों का निर्माण भी करा लिया है। इसके साथ ही ग्रामवासियों ने भी निशुल्क 7.611 हेक्टेयर नाप भूमि दान के रूप में दी है। एनआईटी के शासक मंडल ने मास्टर प्लान और डिजाइन आईआईटी हैदराबाद के परामर्श पर विचार नहीं किया।
साथ ही सारे निर्माण कार्य स्थगित रखे गए। राज्य सरकार का पक्ष भी नहीं लिया। ऐसा कोई तथ्य सामने नहीं आया कि चयनित भूमि को अनुपयुक्त होने के कारण निरस्त किया जा सके। बीओजी की ओर से मंत्रालय को की गई संस्तुति निराधार है। जियो तकनीकी सर्वे पर भी छह महीने तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बाद में सरकार के दखल पर जियो तकनीकी सर्वे कराया गया। इसमें सुमाड़ी की भूमि निर्माण के लिए उचित पाई गई। रिपोर्ट में इस बात पर जोर दिया गया कि एनआईटी क्षेत्र में रोड, रेल और हवाई कनेक्टिविटी पर भी तेजी से कार्य हो रहा है।
केंद्र देगा आरटीई की बकाया राशि
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत से भेंट के दौरान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आश्वासन दिया कि उत्तराखंड को शिक्षा के अधिकार (आरटीई) के तहत मिलने वाली राशि का बकाया हिस्सा जल्द जारी किया जाएगा। उन्होंने विशिष्ट बीटी अध्यापकों के अलावा अन्य शिक्षकों को भी राहत देने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि विशिष्ट बीटीसी अध्यापकों के लिए केंद्र सरकार ने विधेयक पास कर दिया है।