नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) की ओर से देहरादून में सीवर लाइन बिछाने के कार्य में लगी रोक हटने की उम्मीद है।
पेयजल निगम ने 17 फरवरी को एनजीटी के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए बताया कि शहर में पर्याप्त सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) हैं, लिहाजा कार्य में लगी रोक हटाई जानी चाहिए। एनजीटी ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 24 फरवरी तय की है।
एनजीटी का सीवर लाइन बिछाने के कार्य में रोक के पीछे तर्क था कि पहले सीवरेज निस्तारण की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। एसटीपी बनाई जाए, उसके बाद ही शहर में सीवर लाइन डाली जाए। रोक के पीछे राज्य की कमजोर पैरवी को वजह माना जा रहा है, जिसे दुरुस्त करते हुए पेयजल निगम ने 17 फरवरी को एनजीटी के समक्ष अपना पक्ष रखा।
एनजीटी को बताया गया कि पेयजल निगम और एडीबी की ओर से कारगी, मोथरोवाला और हाथीबड़कला में पहले ही एसटीपी तैयार किया जा चुके हैं, कुछ और एसटीपी बनाए जा रहे हैं। इस आधार पर कार्य में लगी रोक हटाई जानी चाहिए।
निगम की ओर से अपना पक्ष रख दिया गया है। एसटीपी की जानकारी दे दी गई है। एनजीटी से यह भी कहा गया है कि रोक लगानी है तो नमामि गंगे के प्रोजेक्ट पर लगाएं। राज्य सरकार की ओर से दी जाने वाली धनराशि से काम होने दिया जाए। एनजीटी की ओर से 24 फरवरी का समय दिया गया है। उम्मीद है कि रोक जल्द हट जाएगी।
- भजन सिंह, एमडी, पेयजल निगम