उत्तराखंड: ग्लेशियर, नदियों और पहाड़ों में कचरा डंप करने पर एनजीटी ने सरकार से मांगा जवाब

अधिकरण ने वन विभाग को इस मामले की रिपोर्ट तैयार करने को कहा है। इसी के साथ यह भी तय किया है कि इस मामले को उत्तराखंड में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 को लेकर जारी वाद के दौरान सुना जाएगा। अधिकरण ने वन विभाग, सिंचाई विभाग और शहरी विकास विभाग से भी रिपोर्ट तैयार करने को कहा है और याची को कहा है कि वह साक्ष्य मुख्य सचिव और वन विभाग को उपलब्ध कराए। सुनवाई सितंबर माह में होने की संभावना है।

याची की ओर से अधिकरण के समक्ष उत्तराखंड में जगह-जगह लगे कूड़ें के ढेरों, कार्बेट में प्लास्टिक खा रहे बाघ सहित अन्य कई फोटोग्राफ पेश किए गए थे। याची के अधिवक्ता आकाश वशिष्ठ के मुताबिक सुनवाई के दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव दत्ता ने याची का पक्ष कोर्ट के सामने रखा। वरिष्ठ अधिवक्ता के मुताबिक समूचे पर्वतीय क्षेत्र में अनियंत्रित रूप से जगह-जगह कचरा डंप किया जा रहा है और इस कचरे का निस्तारण नहीं हो रहा है। बाद में इस कचरे में आग लगा दी जाती है। होटल, रिसार्ट, ढाबे इस में बड़ी समस्या के रूप में उभर कर सामने आए हैं।