मंत्री ने पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप सामाजिक कल्याण की नीतियां बनाने की पैरवी की। उन्होंने जिला स्तर पर नशे से जुड़े आंकड़ों का शीघ्र प्रकाशन करने और पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार नशामुक्ति केंद्रों की व्यवस्था में लचीलापन देने का सुझाव दिया।
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नशे की रोकथाम के लिए उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों को अलग से पैकेज मिले। समाज कल्याण मंत्री खजानदास ने यह बात नई दिल्ली में केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की ओर से आयोजित दो दिवसीय राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन समावेशी नीति संकल्प में कही। विभागीय मंत्री ने छात्रवृत्ति और दिव्यांग कल्याण पर भी सुझाव रखे।
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मंत्री ने पर्वतीय राज्यों की भौगोलिक परिस्थितियों और स्थानीय जरूरतों के अनुरूप सामाजिक कल्याण की नीतियां बनाने की पैरवी की। उन्होंने जिला स्तर पर नशे से जुड़े आंकड़ों का शीघ्र प्रकाशन करने और पर्वतीय व मैदानी क्षेत्रों की जरूरतों के अनुसार नशामुक्ति केंद्रों की व्यवस्था में लचीलापन देने का सुझाव दिया। युवाओं को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता अभियानों में उत्तराखंड के नवचेतना मॉड्यूल और एक प्रयास, नशा मुक्त हो समाज कार्यक्रम के अनुभव साझा करने की भी बात कही।
छात्रवृत्ति योजनाओं को अधिक पारदर्शी और सरल बनाने के लिए मंत्री ने पंजीकरण के समय आधार सीडिंग की जांच, अपार आईडी को छात्रवृत्ति पोर्टल से जोड़ने, अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विद्यार्थियों की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति में ट्यूशन फीस प्रतिपूर्ति की मानक दर निर्धारित करने का सुझाव दिया। उन्होंने ओबीसी और ईबीसी छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए समय पर पर्याप्त बजट उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया।
दिव्यांग बच्चों के प्रारंभिक हस्तक्षेप के विषय में मंत्री ने शून्य से छह वर्ष तक के बच्चों और जोखिम वाले नवजात शिशुओं की समयबद्ध पहचान के लिए राष्ट्रीय प्रोटोकॉल बनाने की पैरवी की। उन्होंने सुझाव दिया कि रेफरल के सात दिन के भीतर परिवार से संपर्क और 30 दिन के भीतर बच्चे का आकलन सुनिश्चित किया जाए। पर्वतीय और दूरस्थ क्षेत्रों में विशेषज्ञ सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए टेली-पुनर्वास एवं स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षित थेरेपी सेवा प्रदाताओं का नेटवर्क विकसित करने की जरूरत भी बताई।