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राष्ट्रीय पंचायत दिवस 2020 : आज पीएम मोदी करेंगे पंचायत प्रतिनिधियों से बात, कोरोना के खिलाफ करेंगे आह्वान

Fri, 24 Apr 2020 08:52 AM IST
Nirmala Suyal Nirmala Suyal न्यूज़ डेस्क, अमर उजाला, देहरादून
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- फोटो : PTI
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लॉकडाउन 2.0 में पंचायतों को अब कोरोना से संक्रमण के खिलाफ अधिक सक्रिय होने का मौका मिल सकता है। राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर आज सुबह 11 बजे प्रधानमंत्री मोदी देशभर के पंचायत प्रतिनिधियों से बात करेंगे। 

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कोरोना के खिलाफ लड़ाई अभी तक शहर वाले इलाकों तक ही अधिक सीमित रही है। अब संक्रमण गांवों की ओर बढ़ने की भी आशंका है। प्रदेश में कई राज्यों से प्रवासी गांवों में भी पहुंचे हैं। अभी तक पंचायत मंत्रालय ने पंचायतों को सीधे इस मुहिम में शामिल भी नहीं किया है। कोरोना वारियर्स के रूप में पंचायत प्रतिनिधि भी पंजीकृत नहीं है।

पंचायतों को अभी तक सैनिटाइज करने, लोगों को जागरूक करने, मास्क, दस्ताने आदि बांटने, बाहर से आए लोगों की जानकारी देने आदि का ही काम करने को कहा गया है। अब राष्ट्रीय पंचायत दिवस पर पीएम मोदी के पंचायत प्रतिनिधियों से बात करने से स्थिति में बदलाव तय माना जा रहा है।
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कारण यह भी है कि पीएम इस समय कोरोना से जंग में बेहतर काम करने वाली पंचायतों के काम का भी जिक्र कर सकते हैं। कार्यक्रम के तहत पीएम की ओर से कोरोना के खिलाफ बेहतर काम करने
वाली पंचायतों के प्रतिनिधियों से भी बात की जानी है।

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मुख्यमंत्री ने दी राष्ट्रीय पंचायत दिवस की शुभकामनाएं

मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रदेश के सभी पंचायत प्रतिनिधियों को राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। जारी संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के विकास में पंचायती राज संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। वर्तमान में कोरोना वायरस के संक्रमण के संकट में सभी पंचायत प्रतिनिधियों ने अहम भूमिका निभाई है।

अगर प्रतिनिधियों का सक्रिय सहयोग नहीं होता तो इस आपदा को नियंत्रित करना बहुत मुश्किल होता। उन्होंने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई लंबी है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन खुद भी करना है और दूसरों को भी इसके लिए समझाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय पंचायत राज दिवस पर 24 अप्रैल को कुछ पंचायत प्रतिनिधियों से बात करेंगे।

वे इस दौरान ई-ग्राम स्वराज एप्लीकेशन लांच करेंगे। साथ ही नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम ‘स्वामित्व’ भी प्रारंभ की जाएगी। पायलट आधार पर देश के आठ राज्यों में इसे शुरू किया जा रहा है। उत्तराखंड भी इसमें शामिल है।
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