शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद की बैठक में शिक्षा के अधिकार अधिनियम में संशोधन के लिए कहा। उन्होंने कहा कि आरटीई के तहत कोटे के 25 फीसदी बच्चों को निजी विद्यालयों में दाखिला देने से सरकारी स्कूलों में बच्चों की संख्या में कमी आई है। वहीं संज्ञान में आया है कि संबंधित स्कूलों में बच्चों के साथ समान व्यवहार नहीं हो रहा।
शिक्षा मंत्री मंत्री प्रसाद नैथानी ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जिस धनराशि की प्रतिपूर्ति प्रवेश देने वाले स्कूलों को दी जाती है उस धनराशि को सरकारी विद्यालयों में कुशल शिक्षकों की नियुक्ति कर एवं शिक्षा की गुणवत्ता के लिए संसाधनों पर व्यय किया जाना ठीक रहेगा।
उन्होंने कहा कि आरटीआई में व्यवस्था होने के बावजूद केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को उक्त प्रतिपूर्ति राशि अभी तक उपलब्ध नहीं कराई गई है। केंद्र उक्त धनराशि की शीघ्र प्रतिपूर्ति करे। बैठक में उन्होंने कहा कि विद्यालयी शिक्षा एवं विश्वविद्यालयी शिक्षा पूर्ण करने के बाद क्षेत्र विशेष की कुशलता न होने से छात्र बेरोजगार हो रहे हैं या केवल सरकारी नौकरी हासिल करना चाहते हैं।
शिक्षा मंत्री ने कहा कि बेरोजगारी दूर करने के लिए प्राथमिक शिक्षा स्तर से ही दक्षता शिक्षा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। इसके लिए ब्रेन मैपिंग सहायक सिद्ध होगी। शिक्षा मंत्री ने उन्नति कार्यक्रम वर्ष भर संचालित करने का अनुरोध किया। मंत्री ने कहा कि केंद्र पोषित योजनाओं में प्रशिक्षण व विद्यालयी शिक्षा के क्षेत्र में पर्वतीय राज्यों के मानकों में शिथिलीकरण किया जाए। बैठक में विभिन्न राज्यों के मंत्री और अधिकारियों ने हिस्सा लिया।