उत्तराखंड हाईकोर्ट का आदेश, पत्रकारों को आंध्र प्रदेश और ओडिशा की तरह दें सुविधाएं, बनाएं वेज बोर्ड 

वरिष्ठ न्यायमूर्ति राजीव शर्मा एवं न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा की खंडपीठ के समक्ष मामले की सुनवाई हुई। नैनीताल निवासी रविंद्र देवलियाल ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजा था जिसमें कहा गया था कि नियमित और अनियमित रूप से नियुक्त संवाददाता आर्थिंक समस्याओं से जूझ रहे हैं।

कई जांच समितियों के सुझाव के बावजूद उन्हें बहुत कम वेतन दिया जा रहा है, जिससे उनकी गुजर बसर बमुश्किल होती है। याचिका में कहा गया कि पत्रकारों का समाज में बहुत बड़ा योगदान है। याचिकाकर्ता ने कोर्ट से प्रार्थना की थी कि संवाददाताओं की सामाजिक और आर्थिक जरूरतों को पूरा करने के निर्देश श्रम और रोजगार मंत्रालय, राज्य सरकार और अन्य को दिए जाएं।