किसानों के कल्याण करने वाले पीएम नरेंद्र मोदी के फार्मूले पर काम शुरू हो गया है।
पांच साल में किसानों की आय को दोगुना करने के वादे पर अमल शुरू हो गया है। इसके मद्देनजर नए वित्तीय वर्ष में नाबार्ड उत्तराखंड के 13 जिलों में 18663 करोड़ रुपए के करीब का ऋण वितरित करेगा, जो चालू वित्तीय वर्ष के मुकाबले 12.9 फीसदी अधिक है।
इस राशि को फसलों के अलावा एमएसएमई, एजूकेशन, हाउसिंग समेत कुल आठ विभिन्न श्रेणियों में वितरित किया जाएगा। इसकी पूरी रूपरेखा नाबार्ड ने शासन को सौंपी है।
प्रत्येक वर्ष नाबार्ड उत्तराखंड के लिए वार्षिक ऋण योजनाएं बनाता है। इस बार राज्य में उपलब्ध संसाधनों, बुनियादी सुविधाओं, विस्तार सहयोग, लोगों का तकनीकि कौशल, नवीनतम बजट घोषणाओं, सरकार की प्राथमिकताओं समेत अन्य बिंदुओं के आधार पर वर्ष 17-18 के लिए 18663.72 करोड़ की ऋण योजनाएं बनाई हैं।