मुन्ना सिंह के तेवर : जनजाति क्षेत्र से हूं पर नियम और कायदे से चलता हूं

सोमवार को दिनकर विहार स्थित कार्यालय में अमर उजाला से बातचीत के दौरान विधायक ने कहा कि शासन ने निर्धारित प्रकिया के तहत नियमावली तैयार की है। सरकार का काम नियमावली तैयार कर आरक्षण अनुसूची जारी करना है। यह अनंतिम अनुसूची होती है। इस पर प्रकाशन के सात दिन तक आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है। जब आपत्ति दर्ज करवाई जा सकती है उसके बाद कुछ लोगों का कहना कि मैंने सरकार के खिलाफ स्टंट ले लिया है यह मेरी समझ से परे है। उन्होंने कहा कि यह अर्द्ध न्यायिक प्रकिया होती है इसमें मंत्री भी हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। आपत्ति की अवधि सात दिन है इसे मुख्यमंत्री भी आठ या तीन दिन नहीं कर सकते हैं।

विधायक ने कहा कि उनके पास विकासनगर नगर पालिका अध्यक्ष पद को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने पर आपत्ति आई है। उन्हें आरक्षण क्रम की जानकारी नहीं है। कहा कि अवरोही क्रम में सभी नगर पालिका परिषद में से एक में अध्यक्ष की सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित होनी है। अगर, क्रम एक और दो में खटीमा और धारचूला में सीट आरक्षित रही है तो विकासनगर में आरक्षण लागू होगा ही ऐसा नहीं है तो सीट सामान्य हो जाएगी। उन्होंने कहा कि वह ऐसा नहीं कर सकते कि उनके पास तीन व्यक्ति आए और एक व्यक्ति को इस आधार पर नियुक्ति दे दें कि वह उनके गांव का रहने वाला है। बताया कि वह सभी के विधायक और नियम कानून पालन करने वाले के रूप में अपनी पहचान रखते हैं।
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जनजाति क्षेत्र के लोगों ने भी किया था आरक्षण का विरोध

विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि पिछली बार जौनसार बावर की कुनैन, चिल्हाड़ और खारसी क्षेत्र पंचायत सीट को आरक्षित करने पर स्थानीय लोगों ने आपत्ति दर्ज करवाई थी। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर आपत्ति दर्ज करते हुए ओबीसी करने की मांग की गई थी। विधायक ने कहा कि कुनैन की सीट को आपत्ति के बाद ओबीसी के लिए आरक्षित किया गया। बताया कि यह एक प्रकिया का हिस्सा है।