ये बच्चे होंगे योजना के लिए पात्र
- माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो या माता-पिता में से किसी एक की मौत हो गई हो।
- माता-पिता दिव्यांग हों, जेल में हों या किसी अन्य वजह से परिवार की स्थिति ठीक न हो।
- केवल उत्तराखंड के स्थायी और मूल निवासी जरूरतमंद बच्चों को ही शामिल किया जाएगा।
- अधिकतम 18 वर्ष तक के पात्र बच्चों को मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना का लाभ मिलेगा।
स्पॉन्सरशिप योजना के तहत बच्चों की संख्या सीमित कर 1631 कर दी गई है, जबकि पहले इससे अधिक बच्चों को योजना का लाभ दिया जा रहा था। मुख्यमंत्री बाल सानिध्य योजना का प्रस्ताव अभी वित्त विभाग को मंजूरी के लिए भेजा गया है, जिसे जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा।
- रेखा आर्या, मंत्री महिला सशक्तीकरण एवं बाल विकास