तैनाती की मांग पर मुख्यमंत्री से मिले बर्खास्त कांस्टेबलों के प्रतिनिधिमंडल को 15 दिन में उचित कार्रवाई का आश्वासन मिला। इसके बाद आंदोलन स्थगित कर दिया गया।
प्रतिनिधिमंडल में शामिल आशीष चौहान ने बताया कि शुक्रवार को मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने नियमों का हवाला देते हुए दोबारा तैनाती से इंकार कर दिया।
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि उनसे पहले हुई भर्ती में भी कई कांस्टेबलों ने दो जिलों से आवेदन किया था, लेकिन उन्हें बर्खास्त नहीं किया गया। इस पर मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश देते हुए 15 दिन में उचित कार्रवाई की बात कही।