यह है मामला
शिक्षकों की वर्ष 2014 की सेवा नियमावली में अप्रत्याशित रूप से समायोजन शब्द के स्थान पर पदोन्नति शब्द शामिल कर दिया गया था। इसके बाद बेसिक से एलटी में समायोजित शिक्षकों की पूर्व सेवा अवधि को चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान में की गणना में जोड़ने से इनकार किया जाने लगा। शिक्षकों का आरोप था कि उन्हें विश्वास में लिए बिना नियमों में बदलाव किया गया। जिससे उनके सेवा संबंधी लाभ प्रभावित हुए। इस फैसले के खिलाफ प्रभावित शिक्षक लगातार 12 वर्षों से संघर्ष कर रहे थे। उत्तराखंड कार्मिक एकता मंच के संस्थापक अध्यक्ष रमेश चंद्र पांडेय, राजकीय एलटी समायोजित पदोन्नत शिक्षक संघर्ष मंच के अध्यक्ष दिगंबर फुलोरिया और महासचिव सुजान बुटोला ने शासनादेश पर सरकार का आभार जताया है।
प्रदेश के शिक्षकों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राज्य सरकार ने चयन एवं प्रोन्नत वेतनमान की स्वीकृति से संबंधित नियमों में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस निर्णय से प्राथमिक शिक्षा से एलटी के पदों पर पदोन्नत होकर कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी।
- डॉ धन सिंह रावत, शिक्षा मंत्री