राज्य आंदोलनकारियों और वकीलों का सचिवालय कूच, रोकने पर पुलिस से हुई नोकझोंक  

बार एसोसिएशन के अध्यक्ष मनमोहन कंडवाल और सचिव अनिल कुमार शर्मा के नेतृत्व में वकील कोर्ट परिसर में एकत्र हुए। उसके बाद उन्होंने दून अस्पताल चौक, लैंसडोन चौक होते हुए सचिवालय कूच किया। इसे देखते हुए परेड ग्राउंड से सचिवालय तक पुलिस फोर्स लगाई गई थी। सचिवालय जाने से बैरिकेडिंग पर रोकने पर वकील भड़क उठे और नारेबाजी शुरू कर दी।

एसपी सिटी श्वेता चौबे ने उनसे ज्ञापन देने को कहा। लेकिन बार एसोसिएशन अध्यक्ष ने कैबिनेट स्तर के मंत्री को ही ज्ञापन देने की बात कही। चेतावनी भी दी जल्द एक प्रस्ताव पास कर निर्णय लिया जाएगा कि कोई वकील किसी नेता का मुकदमा न लड़े। साथ ही प्रदेशस्तर पर आंदोलन करने का भी निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि मांगें पूरी नहीं होने के कारण उन्हें सचिवालय कूच करना पड़ रहा है।

16 फरवरी 2018 को शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक ने पुरानी जेल परिसर में निर्माणाधीन न्यायालय भवन के पास चैंबर के लिए जमीन देने की घोषणा करते हुए भूमि पूजन किया था। लेकिन, अभी तक आवंटित नहीं हुई। इसको लेकर कई दफा प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री समेत संबंधित अधिकारियों से मिल चुका है। राज्य आंदोलन में भी वकीलों ने अहम योगदान दिया है।

ऐसे में नौ नवंबर 2000 से पहले के अधिवक्ताओं को आंदोलनकारी घोषित किया जाए। इसके बाद वकीलों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। अधिवक्ताओं में बार काउंसिल सदस्य सुरेंद्र पुंडीर, मनमोहन, राकेश गुप्ता, अनिल पंडित, रंजन सोलंकी, प्रकाश, अधिवक्ता अश्वनी शर्मा, शिवा वर्मा, आशीष बंसल, दीपक गुप्ता, आशीष कुमार, मनीष राजपूत, सुनीता प्रकाश, मधु ठाकुर, कमल यादव के साथ ही हल्द्वानी एवं कोटद्वार बार एसोसिएशन के अध्यक्ष आदि मौजूद रहे।