उत्तराखंड में महिला पुलिस कर्मियों की भर्ती पर ग्रहण लगता दिख रहा है। वित्त मंत्रालय ने वित्तीय संकट बताकर अड़ंगा लगा दिया है।
वित्त मंत्रालय ने नई भर्ती के बजाय रिक्त पदों की भर्ती करने के लिए कहा है। दूसरी तरफ, मुख्यमंत्री हरीश रावत लगभग डेढ़ साल से पुलिस विभाग में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने की घोषणा करते नहीं थक रहे हैं। सीएम से अनुमोदन लेकर वित्त विभाग को भर्ती के पुनर्विचार के लिए भेजा गया है।
उत्तराखंड पुलिस में महिला बल की कमी होने के कारण प्रत्येक थाने में महिला दारोगा नहीं हैं। पुलिस मुख्यालय ने महिला दारोगा के 150 नए पद सृजित करने के साथ एक हजार महिला कांस्टेबल की भर्ती का प्रस्ताव तैयार किया था। पहले प्रस्ताव 300 के करीब महिला दारोगाओं का था, लेकिन वित्तीय संकट के चलते संख्या घटा दी गई।
मुख्यमंत्री काफी समय से महिलाओं की भर्ती के पक्षधर हैं। सार्वजनिक रूप से उन्होंने कई बार यह बात कही भी। पदों की संख्या निर्धारण की माथापच्ची में काफी समय लग गया। इस कारण प्रक्रिया खिंचती चली गई। उम्मीद थी कि नए साल में उन युवतियों का पुलिस में भर्ती का सपना साकार हो जाएगा, जो काफी समय तैयारी में जुटी है।
मुख्यमंत्री की सहमति के बाद वित्त विभाग ने कोष खाली होने की बात कहकर एक बार फिर भर्ती प्रस्ताव को नकार दिया है। वित्त मंत्रालय ने पीएचक्यू से कहा है कि नई भर्ती के बजाय महिला पुलिस के रिक्त पदों को भर लिया जाए। वित्त विभाग के अड़ंगे से पुलिस मुख्यालय के प्रयासों को एक बार फिर करारा झटका लगा है।
पुलिस विभाग में महिलाओं की भर्ती के प्रस्ताव को मुख्यमंत्री हरीश रावत से अनुमोदन लेकर वित्त विभाग को पुनर्विचार के लिए भेजा गया है।
- डॉ. उमाकांत पंवार, प्रमुख सचिव गृह