यौन उत्पीड़न के मामले में दो दिन से न्यायिक हिरासत पर चल रहे अपर सचिव के मूल प्रशासनिक विभाग सचिवालय प्रशासन को अभी तक इस बाबत अधिकृत तौर पर जानकारी नहीं है।
निलंबन की कार्यवाही शुरू
यदि मीडिया की खबरों का संज्ञान ना लिया जाए तो सचिवालय प्रशासन की नजर में जेपी जोशी मेडिकल लीव पर ही है। हालांकि अनौपचारिक रूप से अपर सचिव के निलंबन की कार्यवाही की फाइल भी शुरू हो गई है। क्योंकि 48 घंटे गुरुवार को पूरे हो जाएंगे और फिर सस्पेंड करना जरूरी हो जाएगा।
जमानत अर्जी खारिज
अपर सचिव जेपी जोशी मंगलवार को हुई गिरफ्तारी के बाद से ही 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत से भी बुधवार को जमानत की अर्जी खारिज हो गई। इसलिए अब शासन के सामने जोशी को गुरुवार तक निलम्बित करने के अलावा कोई रास्ता नहीं है।
यदि एकाध दिन का विलंब भी हुआ तो भी निलंबन गुरुवार से ही माना जाएगा। क्योंकि उत्तराखंड सरकारी सेवक अनुशासन व अपील नियमावली 2003 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत पुलिस या न्यायिक हिरासत और या फिर जेल में 48 घंटे पूरे होने पर किसी भी सरकारी सेवक को सस्पेंड करना होगा।
शासन को कोई सूचना नहीं
लेकिन तकनीकी तौर पर मुश्किल यह है कि बुधवार की शाम तक जेपी जोशी की गिरफ्तारी या पुलिस रिमांड की कोई सूचना शासन को नहीं मिली। लेकिन सूत्रों की माने तो जोशी केविभाग ने उनके खिलाफ निलम्बन की कार्यवाही की फाइल तैयार कर ली है।
जैसे ही पुलिस की सूचना पहुंचेगी तत्काल फाइल अनुमोदन के लिए सीएम को भेज दी जाएगी। विभागीय सचिव हेमलता ढौंडियाल ने बताया कि अभी उन्हें गिरफ्तारी या न्यायिक हिरासत जैसी कोई सूचना अधिकृत तौर पर नहीं मिली है, विभाग के पास केवल मीडिया के माध्यम से ही जानकारी है। उधर, आईजी लॉ एंड ऑर्डर रामसिंह मीणा ने कहा कि शासन को जल्द ही अपर सचिव की गिरफ्तारी की सूचना भेज दी जाएगी।