उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने ऊर्जा निगमों में रिक्त पड़े इंजीनियरों एक हजार पदों पर भर्ती के आदेश दिए हैं।
सीएम का यह भी कहना है कि विधिक रूप से संभव हो तो इंजीनियरों के रिक्त पदों पर 25 प्रतिशत पद महिला इंजीनियर से भरे जाएं। सीएम ने यह ऐलान शनिवार को उत्तरांचल पावर इंजीनियर्स एसोसिएशन के 14वें महाधिवेशन में किया।
पावर इंजीनियर्स के मांगपत्र को देखकर सीएम ने कहा कि पदोन्नति प्रक्रिया और पैनल में शामिल अस्पतालों में कैश लैस इलाज की सुविधा जैसी मांगें उनके समक्ष आ ही क्यों रही हैं?
अधिकारियों के स्तर पर इनका समाधान क्यों नहीं किया जा रहा है? उन्होंने बेहद तल्ख अंदाज में कहा कि ऐसा अधिकारियों के ढुलमुल रवैये के कारण हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने किया स्मारिका का विमोचन
पावर इंजीनियर्स की पर्वतीय भत्ते की मांग पर मुख्यमंत्री ने एक बार फिर कहा कि पर्वतीय राज्य में पर्वतीय भत्ते की मांग क्यों की जा रही है?
सीएम ने सचिव ऊर्जा डॉ. उमाकांत पंवार को मांगों पर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने एसोसिएशन की स्मारिका का विमोचन किया।
इससे पहले अधिवेशन में आए वक्ताओं ने पावर इंजीनियर्स से एकजुटता का आह्वान किया। इस अवसर पर एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष शैलेंद्र दुबे, यूपीसीएल के एमडी एसएस यादव, यूजेवीएनएल के एमडी जीपी पटेल, एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जगमोहन रौथाण, महासचिव वाईएस तोमर आदि मौजूद थे।
जनप्रतिनिधियों के खिलाफ वारंट आम बात
मुख्यमंत्री ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के खिलाफ वारंट आम बात है। जनता के हितों की लड़ाई लड़ने में अक्सर जनप्रतिनिधियों पर मुकदमे हो जाते हैं।
कानून के दायरे में रहकर जवाब दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने मीडिया द्वारा मंत्रियों, विधायकों के खिलाफ वारंट जारी होने पर पूछे गए सवाल के जवाब में यह बात कही।
ऊर्जा निगम ने दीपावली से पहले 48 कर्मचारियों को पदोन्नति का तोहफा दिया है। विद्युत वितरण मंडल देहरादून (ग्रामीण) के अधीक्षण अभियंता एमसी गुप्ता ने बताया कि देहरादून, डोईवाला, ऋषिकेश, विकासनगर, उत्तरकाशी और देहरादून ग्रामीण उपखंड के 48 टेकिभननिशियन ग्रेड-टू कर्मचारियों को टेकिभननिशियन ग्रेड-वन में पदोन्नत किया गया है। पदोन्नति का यह मामला तीन साल से लंबित चल रहा था।