लोकसभा के बाद ही उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के आसार बन रहे हैं।
सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद पंचायती राज विभाग की शनिवार को हुई बैठक में इस मुद्दे पर मंथन हुआ।
इस मामले में सरकार भी पक्षकार है और चार सप्ताह में उसे अपना जवाब दाखिल करना है। फिलहाल चुनाव की तारीख आगे बढ़ाने की मंशा से ही सरकार अदालत में अपना पक्ष रखने की तैयारी में है।