सरकार अब प्रदेश में एक और प्रयोग करने जा रही है। अब केवल मुख्यमंत्री या मंत्री नहीं बल्कि पूरी कैबिनेट ही जनता दरबार लगाएगी।
मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि दो माह के अंदर-अंदर यह सिलसिला शुरू कर दिया जाएगा। इसके तहत पूरी कैबिनेट जिलों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनेगी और मौके पर समस्याओं का समाधान करेगी।
अल्मोड़ा से शुरू हुई पहली बैठक
अपने इस प्रयोग को विकेंद्रीकरण का नाम दे रहे मुख्यमंत्री हरीश रावत का कहना है कि फिलहाल इस कड़ी के तहत जिलों में कैबिनेट की जा रही हैं।
सबसे पहले पांच जून को अल्मोड़ा में कैबिनेट होगी। इसके बाद पांच या छह अन्य स्थानों पर कैबिनेट आयोजित की जाएगी।
समस्याओं का होगा समाधान
मुख्यमंत्री के मुताबिक यह कोशिश इसलिये भी है कि लोगों के बीच पहुंचकर प्रभावी तरीके से उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए।
मुख्यमंत्री हरीश रावत इससे भी एक कदम आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं। अभी फिलहाल दो माह में जिलों में कैबिनेट आयोजित करने की योजना पर अमल किया जा रहा है।
कैबिनेट भी करेगी जनता दरबार
रावत का कहना है कि इसके बाद पूरी कैबिनेट जिलों में जाकर मौके पर ही लोगों की समस्याओं का समाधान करेगी। जनता दरबार की तर्ज पर पूरी कैबिनेट एक साथ बैठ कर लोगों से संवाद करेगी। छोटे स्तर पर ही सही पर जनता दरबार की कवायद लंबे समय से जारी रही है।
पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा के समय भी जोर शोर से जनता दरबार की शुरूआत हुई थी पर समस्याओं के समाधान का कोई ट्रैक न रखे जाने के कारण यह साबित करना मुश्किल हो जाता रहा है कि जनता दरबार कितने कारगर साबित हुए।