सरकार का फोकस सेवा क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने पर है। इसमें पर्यटन, आईडी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बागवानी, एरोमा, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक व्हीकल में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आगामी निवेशक सम्मेलन में सरकार उन्हीं निवेशकों के साथ एमओयू करेगी।
उत्तराखंड में निवेश के लिए देश दुनिया के उद्योगपतियों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार इसी साल अक्तूबर-नवंबर में निवेशक सम्मेलन कराने की तैयारी कर रही है। सम्मेलन में सचिव मुख्यमंत्री आर. मीनाक्षी सुंदरम को नोडल अधिकारी बनाया गया।
रोजगार और राजस्व बढ़ाने के लिए सरकार का फोकस सेवा क्षेत्र के उद्योगों को बढ़ावा देने पर है। इसमें पर्यटन, आईडी, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बागवानी, एरोमा, इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिक व्हीकल में निवेश को प्रोत्साहित किया जा रहा है। आगामी निवेशक सम्मेलन में सरकार उन्हीं निवेशकों के साथ एमओयू करेगी।
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जो राज्य में निवेश के लिए इच्छुक और समर्पित होंगे। निवेशक सम्मेलन से पहले देश के कई राज्यों के अलावा विदेशों में रोड शो के माध्यम से निवेशकों को उत्तराखंड में निवेश के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। सरकार की अक्तूबर या नवंबर महीने में यूपी की तर्ज पर बड़ा निवेश सम्मेलन की तैयारी है।
निवेश के लिए इच्छुक उद्यमियों के साथ की जाएगी वार्ता
राज्य में निवेश के लिए उद्यमियों को प्रोत्साहित करने को निवेशक सम्मेलन कराया जाएगा। इसकी कार्ययोजना बनाने के लिए सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम को नोडल अधिकारी नामित किया गया। सरकार का प्रयास रहेगा कि निवेश के लिए जो प्राथमिक क्षेत्र है, उनमें निवेश के लिए इच्छुक उद्यमियों के साथ वार्ता की जाएगी। ताकि निवेशक सम्मेलन में जो एमओयू किए जाएं। वे धरातल पर भी उतरे। -पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री
2018 में हुए निवेशक सम्मेलन में 1.24 लाख करोड़ के प्रस्ताव पर एमओयूप्रदेश में पहला निवेश सम्मेलन अक्तूबर 2018 में हुआ था। इस समय सरकार ने निवेशकों के साथ 1.24 लाख करोड़ के 601 प्रस्तावों पर एमओयू किया था। सरकार को उम्मीद थी कि निवेशक सम्मेलन में जितने एमओयू हुए हैं। उससे प्रदेश में औद्योगिक विकास में तेजी आएगी। लेकिन चार साल के बाद 1.24 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव में से सिर्फ 30 हजार करोड़ के निवेश को धरातल पर उतारने का काम हुआ है।