देहरादून। उत्तराखंड सूचना आयोग ने आदेश दिया है कि लोक निर्माण विभाग अपने एक अधिकारी को सेवा विस्तार देने के संबंध में जारी शासनादेशों की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराए। आयोग ने विभाग की उस दलील को अस्वीकार कर दिया जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि अपीलकर्ता एक ही प्रकार की जानकारी बार-बार मांग रहा है।
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दरअसल, अरुण कुमार गोयल नाम के व्यक्ति ने लोक निर्माण विभाग उत्तराखंड शासन देहरादून में आरटीआई डालकर एक अधिकारी को सेवा विस्तार दिए जाने का शासनादेश मांगा था। विभाग द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी को अधूरी बताते हुए उन्होंने पहले विभागीय अपील और बाद में सूचना आयोग में द्वितीय अपील दायर की।
सूचना आयुक्त दलीप सिंह कुंवर ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि विभाग दस दिनों के अंदर अपीलकर्ता को अधिकारी को सेवा विस्तार करने का शासनादेश तिथिवार उपलब्ध कराएं। साथ ही अपीलकर्ता को भी इस मामले में व्यापक जनहित स्पष्ट करने का आदेश दिया गया है।