पूर्व कैबिनेट मंत्री और मौजूदा भाजपा नेता हरक सिंह रावत पर निशाना साधने के लिए सरकार ने नया तरीका खोजा है। सरकार हरक के पास रहे चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत कर्मियों की नियुक्ति की जांच करने जा रही है। इसमें सभी संबद्ध, संविदा, अस्थायी और स्वीकृत पदों से अधिक पर कार्यरत कर्मियों की जांच की जाएगी। चिकित्सा शिक्षा मंत्री दिनेश धनै ने सभी चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में जांच के निर्देश दिए हैं।
बगावत के बाद से सरकार लगातार हरक सिंह रावत को घेरने में जुटी है। इस दौरान जहां उनकी जमीन का मामला उठा, वहीं यौन शोषण प्रकरण को लेकर भी वह खासी चर्चाओं में रहे।
अब सरकार उनके विभागों में हुई नियुक्ति की जांच करने जा रही है। चिकित्सा शिक्षा विभाग संभाल रहे दिनेश धनै ने बुधवार शाम चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में कार्यरत सभी संबद्ध, संविदा, अस्थायी और स्वीकृत पदों से अधिक पर कार्यरत कर्मियों की जांच के निर्देश दिए। बताया जा रहा है कि चिकित्सा शिक्षा संस्थानों में बड़ी संख्या में फर्जी कर्मचारी तैनात हैं।
यह कर्मचारी या तो किसी जनप्रतिनिधि, अधिकारी के यहां ड्यूटी बजा रहे हैं या केवल हाजिरी लगा रहे हैं। वहीं एक ही स्वीकृत पद के सापेक्ष कई-कई लोगों को नियुक्ति दिए जाने की शिकायतें भी सामने आई है। बताया जा रहा है कि इनमें से ज्यादातर कर्मियों की नियुक्ति 2012 के बाद ही हुई है।
इनका है कहना
यह देखना आवश्यक है कि गड़बड़ी मंत्री के स्तर से हुई है या अधिकारी के। जो कर्मचारी फर्जी नियुक्ति पाकर घर पर ड्यूटी दे रहे हैं या केवल हाजिरी लगाने की तनख्वाह ले रहे हैं, उनकी जांच होनी ही चाहिए। इसे राजनीतिक तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।
-दिनेश धनै, मंत्री, चिकित्सा शिक्षा