दून वैली में उद्योग लगाना होगा आसान, शासन ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव

1989 में दून वैली में बड़ी संख्या में चूने की खान हुआ करती थी। जिनमें बेतहाशा खनन होता था। उसे पर्यावरणीय दृष्टि से ठीक नहीं माना गया। जिसके बाद पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ओर से दून घाटी में इस प्रकार के कार्यों को रोकने के लिए 1989 में दून वैली नोटिफिकेशन जारी किया। जिससे यहां पर प्रदूषण वाले उद्योगों को पूर्णत: प्रतिबंधित कर दिया और कम प्रदूषणकारी उद्योगों जिन्हें पॉल्यूशन इंडेक्स के हिसाब से ग्रीन और ऑरेंज श्रेणी में रखा गया है, उनको ही यहां अनुमति दी गई।

यह उद्योग भी मंत्रालय के एनओसी के बाद ही लगाए जा सकते हैं। हालांकि वर्ष 2016 में मंत्रालय की ओर से उद्योगों की कैटेगरी में बदलाव कर कर दिया है। जिसमें एक और कै टेगरी व्हाइट बना दी है। जिनमें कम प्रदूषणकारी उद्योगों को शामिल किया है, लेकिन दून में अभी भी तीस साल पहले लागू दून वैली नोटिफिकेशन के नियम लागू हैं। जिससे उद्यमियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उद्योग संघों व एसोसिएशनों के साथ ही उद्योग विभाग कई सालों से नोटिफिकेशन में बदलाव की मांग कर रहा है। जिसके बाद अब तीस साल पुराने इस कानून को बदलने की तैयारी हो रही है।