देहरादून में आईएएस वीक के दूसरे दिन अफसरों ने ईज ऑफ गवर्नेंस में हुए नए प्रयोगों पर मंथन किया। विश्वकर्मा भवन सचिवालय में हुई बैठक में अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कहा कि राज्य सरकार ई सर्विसेज में और सेवाओं को जोड़कर इनकी संख्या दो सौ तक पहुंचाना चाहती है।
रतू़ड़ी ने कहा कि जिला स्तर पर भी ई-ऑफिस प्रणाली की ओर बढ़ना होगा। सचिव सूचना प्रौद्योगिकी आरके सुधांशु ने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बहुत सी पहल की गई हैं। राज्य में स्टेट डाटा सेंटर, ड्रॉन एप्लीकेशन सेंटर, ई-डिस्ट्रिक्ट जैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। सचिव मुख्यमंत्री राधिका झा ने सीएम डैशबोर्ड एवं सीएसआर पोर्टल की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से योजनाओं में पारदर्शिता और सर्विस डिलीवरी में सुधार हुआ है।
दूसरे सत्र में प्रमुख सचिव मनीषा पंवार ने राज्य में उद्योग और एमएसएमई के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के क्षेत्र में काफी कार्य किए हैं। राइट टु सर्विस एक्ट और सिंगल विंडो क्लीयरेंस सिस्टम से उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। सचिव राजस्व सुशील कुमार ने कहा कि सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए भूमि लीज पर दी जा सकती है।
जिलाधिकारी ऊधमसिंह नगर नीरज खैरवाल ने बताया कि सिंगल विंडो एवं जन सुनवाई के मामलों को औसतन 3 से 4 दिन में निपटा रहे हैं। सचिव परिवहन शैलेश बगोली ने कहा कि परिवहन से संबंधित 22 सेवाओं को ऑनलाइन किया गया है। कार्यक्रम के अंत में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने प्रतिभागी अधिकारियों को कंडाली से बने जैकेट प्रदान किए। ये जैकेट चमोली के स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाए हैं।
कई मायनों में विशेष रहा आईएएस वीक : मुख्य सचिव
मुख्य सचिव उत्पल कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री को बताया कि इस वर्ष का आईएएस वीक कई मायनों में विशेष रहा है। आईएएस वीक में जनपद स्तर के अधिकारियों को भी अपने अपने क्षेत्र में आ रही समस्याओं को रखने का अवसर दिया है। जिलाधिकारियों ने अपने जनपदों मे किए प्रयोगों को साझा किया। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग के सुझाव सुपर-100 को जिला स्तर पर शुरू करने की सराहना की। पिरूल से विद्युत उत्पादन योजना में जिलाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी।