उत्तराखंड के हल्द्वानी में में नगर निगम भवन कर लेने के सिस्टम में बदलाव करने जा रहा है।
पहले नगर निगम की ओर से भवन कर एक तरह से बिल्डिंग का अंदाजा (अनुमानित किरायेदारी) लगाकर लिया जाता था पर अब कॉलोनी का स्टेट्स, सड़कों (सर्किल रेट की तर्ज) आदि के आधार पर टैक्स लेने की योजना बनाई है।
इस संबंध में प्रस्ताव आगामी नगर निगम की मीटिंग में लाने की तैयारी है। ऐसे में टैक्स में 25 से 50 प्रतिशत तक की वृद्धि हो सकती है। इसके अलावा निगम भवनों का भी फिर से सर्वे भी कराएगा। ऐसे में भवनों की संख्या 20 हजार तक हो सकती है।
नगर निगम सीमा क्षेत्र में बड़ी संख्या में मकान बने हैं लेकिन अब तक 16500 मकानों से ही टैक्स लिया जाता है। यह टैक्स आज के दौर में बेहद कम है। कुमाऊं के बड़े शहरों में शुमार हल्द्वानी से बमुश्किल एक करोड़ 48 लाख का भवन कर ही मिल पाता है।
अब तक नगर निगम टैक्स लेने के पीछे अनुमानित किरायेदारी का फार्मूला लगाता था। इसमें कर विभाग का एक अधिकारी भवन का निरीक्षण करता था और फिर उसका अंदाजा लगाकर टैक्स वसूल करता था। अब नगर निगम ने इसमें बदलाव करने के साथ ही भवन कर को ज्यादा तर्कसंगत बनाने की योजना बनाई है।
विभागीय सूत्रों के अनुसार अब कर निर्धारण का तरीका बदल जाएगा। टैक्स अब क्षेत्रवार, वार्डवार, प्रति वर्ग फीट और कालोनी के ‘स्टेट्स’ के हिसाब से लिया एगा। विभागीय सूत्रों के अनुसार जिस तरह सर्किल रेट के निर्धारण में सड़क, उसकी चौड़ाई आदि महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही इसमें भी मानक होंगे।
नैनीताल रोड वाली कॉलोनी से ज्यादा कर
सबसे महंगी जमीन और पॉश कालोनियां नैनीताल रोड पर हैं। ऐसे में इस इलाके में आने वाली कालोनी वालों को अब ज्यादा टैक्स देना पड़ सकता है। जहां तक बात जिन पर कम कर लिए जाने की है तो इसमें गांधी नगर, अंबेडकर नगर, राजपुरा आदि क्षेत्र हो सकते हैं।