प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की व्यस्तता के चलते प्रदेश सरकार ने हिमालयी राज्यों का सम्मेलन टाल दिया है। यह सम्मेलन सितंबर महीने में प्रस्तावित था, लेकिन इसके लिए प्रधानमंत्री से समय नहीं मिल पाया। अब यह सम्मेलन कब होगा, इसकी तिथि फिलहाल तय नहीं है। सम्मेलन के टलने के साथ ही उत्तराखंड के हाथों से एक सुनहरा मौका भी फिसल गया। इस सम्मेलन के बहाने उत्तराखंड हिमालयी राज्यों के बीच एक लीडर के तौर पर उभर सकता था। अब मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्यस्तरीय सम्मेलन करने के निर्देश दिए हैं।
मुख्यमंत्री के निर्देश पर हिमालयी राज्यों के सम्मेलन की कार्ययोजना बनी थी। सम्मेलन में पड़ोसी राज्य हिमाचल, जम्मू और कश्मीर के साथ उत्तर-पूर्वी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और मुख्य सचिवों को बुलाया जाना था। प्रधानमंत्री को सम्मेलन में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करनी थी। उनके अलावा केंद्रीय मंत्रियों, हिमालय के पर्यावरण, विकास, आर्थिकी, मानव संसाधन, सांस्कृतिक एवं सामाजिक पहलुओं से जुड़े विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाना था और इन्हीं मुद्दों पर मंथन होना था। नियोजन विभाग को कार्यक्रम का नोडल बनाया गया।
विभाग ने इवेंट मैनेजमेंट के लिए टेंडर भी आमंत्रित कर दिए थे। इस महा आयोजन पर करीब 15 करोड़ रुपये का खर्च आंका गया था, लेकिन पिछले दिनों एक मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री से सम्मेलन के लिए समय मांगा था, मगर व्यस्तता के चलते समय नहीं मिल सका।
अब प्रदेश सरकार राज्यस्तरीय सम्मेलन करेगी। इस सम्मेलन में हिमालय के सरोकारों पर कार्य कर रहे प्रमुख लोगों को आमंत्रित किया जाएगा। सम्मेलन में उनके द्वारा उठाए जाने वाले मसलों, सवालों और विचारों के जरिये हिमालयी राज्यों के सम्मेलन के लिए एजेंडा तैयार किया जाएगा।
अपर सचिव नियोजन डॉ. रंजीत सिन्हा ने बताया कि प्रधानमंत्री से समय नहीं मिल पा रहा था। फिलहाल सम्मेलन टाल दिया गया है। मुख्यमंत्री ने राज्य स्तर पर सम्मेलन करने के निर्देश दिए हैं। ये सम्मेलन 10 सितंबर को होगा, जिसमें राज्य के हिमालय के सरोकारों पर काम करने वाले लोगों को आमंत्रित किया जाएगा।